ਸੋਧ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਬਿਧਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ TVDE (ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ-ਯੁਕਤ ਆਵਾਜਾਈ) ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਲੱਗ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ, ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਢਾਂਚਾਗਤ ਭਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹਨ।
TVDE ਓਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕ: ਦੋ ਅਲੱਗ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ
ਕਾਨੂੰਨ TVDE ਓਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਓਪਰੇਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਫਲੀਟ ਜੋ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੋ ਐਪ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ Uber ਜਾਂ Bolt, ਜੋ ਸਵਾਰੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੱਖਰਾਪਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਕੌਣ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲਦਾ ਹੈ: TVDE ਦਾ ਅਰਥ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ-ਯੁਕਤ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਬਿਨਾਂ ਪਛਾਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਚੋਲਗੀ ਫ਼ੀਸ: 25% ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ਕਾਇਮ, ਆਧਾਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ
ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹਰ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਜੋ ਫ਼ੀਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 25% ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਬਦੀਲੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ: ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੁਣ ਸਵਾਰੀ ਦੀ IVA (ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਟੈਕਸ) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਮਤ ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਭਿਆਸ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਆਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਅਸੂਲ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਵਾਰੀ ਦੀ IVA ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਮਤ 10 ਯੂਰੋ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 10 ਯੂਰੋ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਕੁੱਲ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ IVA ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 25% ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ, ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2.50 ਯੂਰੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗਿਣਤੀ ਟੈਕਸ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਯੂਰੋ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਓਹੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਹੇਠਲਾ ਟੇਬਲ ਆਧਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਲਾਗੂ IVA ਦੀ ਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ।
| ਤੱਤ | ਕਿਵੇਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |
|---|---|
| ਸਵਾਰੀ ਦੀ IVA ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਮਤ | 10.00 ਯੂਰੋ (ਮਿਸਾਲ) |
| ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਆਧਾਰ | IVA ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 10.00 ਯੂਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ |
| ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਿਸ਼ਨ | 10.00 ਯੂਰੋ ਦਾ 25%, ਭਾਵ 2.50 ਯੂਰੋ |
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਟਾ-ਸਾਂਝ ਪਲੇਟਫਾਰਮ
ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਲਈ, IMT (ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ) ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡੇਟਾ-ਸਾਂਝ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿੰਡੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ: ਓਪਰੇਟਰਾਂ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ, ਬੀਮਿਆਂ, ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ। ਇਸ ਮਿਲਾਪ ਨਾਲ, ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੈਧ ਬੀਮੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ, ਬਿਨਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲਾ ਓਪਰੇਟਰ ਲੱਭਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ IMT, AMT (ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਅਥਾਰਟੀ), ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਇਸ ਸਾਧਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ: ਇਹ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ, ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
flowchart TD IMT[IMT ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਟਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ] --> D[ਓਪਰੇਟਰ, ਡਰਾਈਵਰ, ਗੱਡੀਆਂ, ਬੀਮੇ, ਜਾਂਚਾਂ, ਲਾਇਸੈਂਸ] D --> AMT[AMT] D --> AT[ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀ] D --> SS[ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ] D --> FS[ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ]
ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 0.1 %-2 % ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਪੱਕਾ 5 %
ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰੀ ਸੋਧ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ। 2018 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਿਯਮਨ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਵਿਚੋਲਗੀ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 0.1 % ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 % ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸਲ ਦਰ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ: ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕੋ ਦਰ, 5 %, ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਫ਼ੀਸ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਹਿਸਾਬ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਧਾਰਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ AMT ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਣੀ ਪਵੇਗੀ: ਸਫ਼ਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿੱਲ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਫ਼ੀਸ। AMT ਸਬੂਤ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ 1 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੰਡ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ: 40 % ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾ ਫੰਡ ਨੂੰ, 30 % AMT ਨੂੰ ਅਤੇ 30 % IMT ਨੂੰ।
ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
- ਸਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ
- ਸਵਾਰੀ ਦੀ IVA ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਮਤ ਤੇ 25% ਤੱਕ ਵਿਚੋਲਗੀ ਫ਼ੀਸ ਲੈਣਾ
- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਟਾ-ਸਾਂਝ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ IMT ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ
ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
- 25% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ IVA ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਤੇ ਗਿਣਨਾ
- ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ TVDE ਓਪਰੇਟਰ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣਾ
- ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਡੇਟਾ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਵਰਤਣਾ
ਇੱਕ ਵੱਖਰਾਪਣ ਜੋ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਓਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਕਰ ਕੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੈ।
ਵਿਹਾਰਕ ਮਿਸਾਲਾਂ
ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਦੀ IVA ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਮਤ 10 ਯੂਰੋ ਹੈ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਿੰਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਸ ਰਕਮ ਦਾ 25%, ਭਾਵ 2.50 ਯੂਰੋ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਵਾਰੀ ਦੀ IVA ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਮਤ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਤੇ। 25% ਦੀ ਹੱਦ ਪਿਛਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ; ਜੋ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ, ਜੋ ਹੁਣ ਇਕਸਾਰ ਹੈ।
ਮੈਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਫਲੀਟ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਓਪਰੇਟਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕ?
ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ TVDE ਓਪਰੇਟਰ ਹੋ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੋ ਐਪ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ Uber ਜਾਂ Bolt। ਕਾਨੂੰਨ ਦੋਵੇਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ।